Buland kesari ;- पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में चल रहे गेहूं खरीद सीजन को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए 8 लाख से अधिक किसानों की सुविधा हेतु व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
कैबिनेट मंत्री चार जिलों—जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर—के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री ने बताया कि इस वर्ष पंजाब में गेहूं की बंपर फसल होने की संभावना है और 124 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पूरे सीजन को सुचारू बनाने के लिए गेहूं खरीद हेतु 28,894 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा पहले ही प्राप्त कर ली है। उन्होंने यह भी बताया कि आवश्यक बारदाने का 99 प्रतिशत प्रबंध कर लिया गया है और उपयुक्त भंडारण के लिए आवश्यक स्थान और क्रेट्स की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।
फसल की भारी आमद को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने राज्यभर में 1864 खरीद केंद्र (मंडियाँ) स्थापित किए हैं, जहां किसान अपनी गेहूं फसल की बिक्री कर सकेंगे। बंपर फसल को देखते हुए करीब 600 अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। कटारूचक्क ने किसानों को आश्वासन दिया कि उन्हें फसल की खरीद के 24 घंटों के भीतर भुगतान प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
जिलों के खरीद लक्ष्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि होशियारपुर में 3.14 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं आने की संभावना है, जबकि जालंधर, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर में क्रमश: 5.25 लाख मीट्रिक टन, 3.61 लाख मीट्रिक टन और 2.64 लाख मीट्रिक टन फसल की आमद की उम्मीद है।
कैबिनेट मंत्री ने किसानों द्वारा बिक्री के लिए लाई गई हर एक दाने की खरीद को लेकर पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गेहूं और धान की खरीद प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने हेतु पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया।
समीक्षा बैठक के दौरान कटारूचक्क ने मंडियों में किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं—जैसे सफाई व्यवस्था, पीने के पानी की उपलब्धता, प्रकाश और शेड आदि—का भी जायज़ा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पूरे सीजन के दौरान अपनी संबंधित मंडियों में मौजूद रहने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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