Buland kesari:- जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले सुरक्षा की स्थिति तनावपूर्ण हैं। पाकिस्तान और उसका खास दोस्त चीन बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोका जाए। हालांकि दोनों देशों के लिए हाल ही में जम्मू-कश्मीर में हुए लोकसभा चुनाव जरूर एक बड़ा संदेश होंगे।
पाकिस्तान में आतंकियों की फौज तैयार हो रही है तो उसे चीन से भी खूब मदद मिल रही है। भारत भी यह जानता है कि उसके पास सीमापार से एक नहीं दो चुनौतियां हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव शांत ढंग से करा पाना भी एक चुनौती होगा।
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आतंवादियों की संख्या में इजाफा
पाकिस्तान के सेना की स्पेशल सर्विस ग्रुप (SSG) से जुड़े पाकिस्तानी आतंकवादियों की संख्या के मामले में, स्थिति 1990 के दशक और सदी के अंत में हुए विधानसभा चुनावों की तुलना में काफी बेहतर है। तब आतंकवादियों की संख्या 2,000 से 3,000 के
बीच आंकी गई थी। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वेन के ताजा आकलन के अनुसार, स्थानीय आतंकवादियों की संख्या 20 है और पाकिस्तानी आतंकवादियों की संख्या उससे पांच से छह गुना ज्यादा है। भारतीय राज्य के लिए एक बेंचमार्क 1996 का विधानसभा चुनाव है, जब भारतीय सेना के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियों के एक संयुक्त प्रयास से स्थिति को काबू में किया गया था।
जम्मू डिवीजन, खासकर पीर पंजाल में आतंकवादी हमलों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि
आतंकवादी सेना को तब निशाना बनाना पसंद करते हैं जब वह लापरवाह हो और ऐसे इलाकों में जहां अलर्ट लेवल काफी कम हो।
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