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भारी परेशानी में Driving Licence बनवाने वाले लोग

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ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ , ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਮਾਘ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ...

Buland kesari ;- लुधियाना  शहर में Driving Licence बनवाने की प्रक्रिया में लगे सैकड़ों लोगों को इस समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ रोड पर सेक्टर-32 स्थित टेस्ट ट्रैक पर हाल ही में विजिलेंस विभाग की छापेमारी के बाद ट्रायल और अन्य संबंधित काम पूरी तरह से ठप्प हो गए हैं। वहां स्टाफ की अनुपस्थिति के कारण आवेदकों के टैस्ट और दस्तावेजों की प्रक्रिया पर ब्रेक लग गई है।Driving Licence

कर्मचारी गायब, काम ठप्प

जानकारी के अनुसार विजिलेंस की छापेमारी के बाद ट्रैक पर न तो कोई अधिकारी मौजूद है और न ही कोई अन्य कर्मचारी। ट्रायल के लिए आए आवेदक घंटों इंतजार के बाद निराश होकर लौट रहे हैं। कुछ लोग लगातार दो-तीन दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचे लोग सबसे अधिक परेशान

बड़ी संख्या में ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने पहले ही ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट ले ली थी। वह निर्धारित तिथि और समय पर सुनवाई के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें बताया गया कि मौजूदा समय पर ट्रायल नहीं हो सकेगा। इससे उनका समय, मेहनत और पैसा तीनों बर्बाद हो रहे है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि परिवहन विभाग की वेबसाइट पर या ट्रैक के बाहर इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है कि ट्रायल कब तक रद्द रहेंगे। परिणामस्वरूप, लोग इस ट्रैक पर बार-बार आ रहे हैं।

विजिलेंस छापे का असर, व्यवस्था पर उठे सवाल

स्थानीय सूत्रों के अनुसार विजिलेंस की छापेमारी में कई अनियमितताओं के सबूत मिले हैं, जिनकी जांच अभी जारी है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और दलाली पर नकेल कसने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर जांच जरूरी थी तो इसके साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।

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प्रशासन की चुप्पी पर भी सवाल

अभी तक न तो आर.टी.ए. कार्यालय और न ही परिवहन विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। इस चुप्पी ने उलझन बढ़ा दी है। लोगों ने मांग की है कि ट्रायल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को पुनर्निर्धारित कर बाद की तारीख दी जाए। ट्रायल प्रक्रिया की स्थिति ने लुधियाना में हजारों लाइसेंस आवेदकों को गहरे संकट में डाल दिया है। पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए लोग अब प्रशासन से तत्काल और स्पष्ट कार्रवाई की उम्मीद करते हैं।

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