Buland kesari;-माननीय मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विधानसभा में बड़े गर्व से बताया कि उन्होंने मृत लोगों को दी गई 145.73 करोड़ पेंशन वापस ले ली है। यह सच्चाई जहां सरकार के कुप्रबंधन की पोल खोलती है, वहीं सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाती है.
पिछले साल पंजाब government ने पहले 10.75 लाख लोगों के राशन कार्ड काटे और फिर संसदीय चुनाव से पहले उन्हें बहाल कर दिया. क्या पंजाब सरकार, अधिकारियों या विभाग के पास इतना समय नहीं है कि कोई सही या ग़लत निर्णय ले सकें? मान सरकार के समय एक लाख से अधिक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति न मिलने के कारण पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी।
सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आए बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में आई 300 करोड़ से अधिक की धनराशि नहीं दी। शहरी क्षेत्रों में पीएमएवाई के लिए भारत सरकार द्वारा भेजा गया 298 करोड़ का पैसा पंजाब सरकार ने जिलों में नहीं भेजा। पंजाब को भी इस फंड में 40% योगदान देना था, 
लेकिन गरीबों की सहानुभूति इस सरकार के लिए यह प्रचार करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ‘हमारा काम बोलता है’।
लेकिन गरीबों की सहानुभूति इस सरकार के लिए यह प्रचार करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ‘हमारा काम बोलता है’।नहीं पता कि मेहनत कैसे बोलें? अगर काम बोलता तो AAP का वोट शेयर 2022 में 42% से घटकर 2024 में 23% नहीं होता. पंजाबियों ने जो गलती की है, उसका परिणाम 2022 में भुगतना पड़ेगा।
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