ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ: ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ

Buland kesari/ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਸਾਰੇਨ ਖੇਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 74,121 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 1,750 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ (2,237) ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (3,581) ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ 1.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ 85,825 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30,435 ਰੁਪਏ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (1.06 ਲੱਖ ), ਕਰਨਾਟਕ (1.26 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ (1.52 ਲੱਖ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ (23,534), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (21,443), ਝਾਰਖੰਡ (8,415), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (74,420), ਉੱਤਰਾਖੰਡ (48,338) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (51,107 ਰੁਪਏ) ’ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ, ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਖਰੀਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਛੋਟੇ ਖੇਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।