Buland kesari ;- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਾਂਝੇਪਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ,”।
“ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ”
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਟੀਆ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨਗੇ,”।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,”।
‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.