Punjab election/Buland kesari ;- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਡਿਊਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ SLP (ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 51131/2024 ‘ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂਇਹ SLP ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ (ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ SLP (ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 51131/2024 ‘ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂਇਹ SLP ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ (ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਡਿਊਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ SLP (ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 51131/2024 ‘ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂਇਹ SLP ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ (ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ SLP (ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ (ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.