ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਮਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

Buland kesari/ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 8-12 ਸਾਲ, 13-16 ਸਾਲ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੁਚੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ’ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਾਈਬਰ ਜਾਗੋ’ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3,968 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸਲਾਹਕਾਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਨੂੰ ਡਾਇਲ-112 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਜੋਤ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਲੱਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3,100 ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ 1,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ।