Buland kesari ;- ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। CAQM ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੇਟ 2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2024 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਐਗਰੋਕੋਸਿਸਟਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਡਲਿੰਗ ਫਰਾਮ ਸਪੇਸ (ਕ੍ਰੀਮਜ਼) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 737 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 286, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 9, ਯੂਪੀ ਤੋਂ 50, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 72 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 320 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 12514 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5041, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 3697, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 888, ਯੂਪੀ ਤੋਂ 1544, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 12 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1332 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। CAQM ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੇਟ 2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2024 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਐਗਰੋਕੋਸਿਸਟਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਡਲਿੰਗ ਫਰਾਮ ਸਪੇਸ (ਕ੍ਰੀਮਜ਼) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 737 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 286, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 9, ਯੂਪੀ ਤੋਂ 50, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 72 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 320 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 12514 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5041, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 3697, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 888, ਯੂਪੀ ਤੋਂ 1544, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 12 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1332 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.