ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

Buland kesari/ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ—

• ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ।
• ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ (JJB) ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹਵਾਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ:

• ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਘੰਟੇ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ

• ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
• ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।