बंधुआ मजदूरी पर कार्यरत अग्रणी संस्था “लॉ पावर एसोसिएशन” के संस्थापक ऐडवोकेट योगेश प्रशाद ने जानकारी दी कि उनकी संस्था को उनके बठिंडा के साथी सुखपाल द्वारा शिकायत भेजी गई थी कि हरियाणा राज्य के झज्जर जिले की तहसील बेरी में एक ईंट भट्टे पर कुल 9 लोगो को बंधक बनाया हुआ है। जिस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए उनकी संस्था द्वारा झज्जर के जिला अधिकारी को उक्त बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने हेतु ईमेल से पत्र भेजा गया। जिस पर संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 03 मई 2023 को जिला अधिकारी झज्जर के दिशा निर्देशों पर एस डी एम बेरी ने टीम तैयार कर उक्त ईंट भट्ठे से कुल 09 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया और उनके 3 ट्रैक्टर ट्राली भी मालिकों के चंगुल से छुड़वाए।
इस अवसर पर लॉ पावर एसोसिएशन के सह संस्थापक व बाल अधिकार कार्यकर्ता श्री दिनेश कुमार ने कहा कि हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यो से मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में बंधुआ मजदूरों की भांति काम कर रहे है। इसे रोकने के लिए लॉ पावर एसोसिएशन की सरकारों से मांग है कि सरकार द्वारा समय-समय पर सर्वेक्षण करके बंधुआ मजदूरों का एक डेटाबेस बनाने के लिये ठोस प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंतर-राज्य समन्वय तंत्र की आवश्यकता है ताकि प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्यस्थल में सुधार कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा सके।
एडवोकेट योगेश प्रशाद ने बताया कि पूरे देश में लॉ पावर एसोसिएशन की टीमें सजगता से बंधुआ मजदूरी रोकने हेतु काम कर रही है, देश में अगर सरकार बंधुआ श्रमिकों के लिए कोई ठोस योजना बना कर काम करने को तैयार है तो लॉ पावर एसोसिएशन इस कार्य में सरकार को हर संभव सहयोग देगा।
इस कार्य के लिए लॉ पावर एसोसिएशन के दिनेश कुमार व ऐडवोकेट योगेश प्रशाद ने बठिंडा के अपने साथी सुखपाल का आभार व्यक्त किया, और कहा कि देश के अन्य नागरिकों को भी सुखपाल की तरह बेहतर समाज के निर्माण के लिए हर समय चौकस रहना चाहिए और कही भी कुछ गलत देखें या सुने तो उसकी जानकारी हमारी संस्था को दें। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर शिकायत पर तुरंत बनती कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अपने साथी शिवम का तुरंत शिकायत बनाकर ईमेल के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजने व लगातार फॉलो अप कर बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाने हेतु आभार प्रकट किया।
लॉ पावर एसोसिएशन की टीम ने जिला अधिकारी झज्जर व एसडीएम बेरी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए कहा कि सभी प्रशासनिक अधिकारी अगर उनकी तरह कार्य करें तो मज़दूरों को न्याय के लिए कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
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