सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के लिए आज सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने बीएसएनएल के लिए 89,047 करोड़ रुपये के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट कमिटी ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने आज इस फैसले पर मुहर लगा दी है.
पिछले वित्त वर्ष से ज्यादा है ये पूंजी निवेश
केंद्र सरकार के कदम के तहत फैसला सामने आया है कि 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने 52,937 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का निर्णय ले लिया है, ये इससे पिछले वित्त वर्ष यानी साल 2023 के कुल 44,720 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से ज्यादा है.
किस लिए दिया गया है पैकेज
हालांकि इस पैकेज का इस्तेमाल बीएसएन एल की 4जी और 5जी सर्विसेज के लिए किया जाएगा. सरकार का मानना है कि एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी को अपनी रणनीतिक महत्ता के कारण अधिक फलने-फूलने का मौका मिलना चाहिए.
पहले भी सरकार ने किए हैं बीएसएनएल के लिए राहत के ऐलान
साल 2022 में भी केंद्र सरकार ने जुलाई के महीने में बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेज के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये की रकम का एलान किया था और इसके बड़ी मुनाफे वाली कंपनी बनने का रास्ता तैयार करने का भरोसा जताया था. इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) को भी बीएसएनएल के साथ विलय करने का फैसला लिया था. इस विलय के साथ ही बीएसएनएल को अतिरिक्त 5.67 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबप का नेटवर्क मिला जिसका दायरा करीब 1.85 लाख गांवों पंचायतों तक फैला हुआ था. यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के जरिए इस नेटवर्क को बीएसएनएल के सुपुर्द किया जाना था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2023-24 मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी गई. जिसमें अरहर दाल के एमएसपी में 400 रुपये की बढ़ोतरी कर 7000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. उड़द दाल की एमएसपी में भी 350 रुपये की बढ़ोतरी कर 6950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.
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