Buland kesari;-आयुष्मान भारत वृद्धजन: अब भारत में 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति को आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य बीमा योजना) के तहत कवर किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार (सितंबर 11, 2024) को दी। उन्होंने देर शाम कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यह भी बताया कि 5 
लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा, जबकि इससे 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों और 4.5 करोड़ परिवारों को फायदा होगा. इस योजना के तहत पहले से ही शामिल परिवारों को अपने परिवार के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपये से 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों और 4.5 करोड़ परिवारों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा.
इस योजना के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों को उनके परिवार के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवरेज दिया जाएगा। 
लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा, जबकि इससे 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों और 4.5 करोड़ परिवारों को फायदा होगा. इस योजना के तहत पहले से ही शामिल परिवारों को अपने परिवार के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपये से 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों और 4.5 करोड़ परिवारों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा.
इस योजना के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों को उनके परिवार के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवरेज दिया जाएगा।
केंद्र की मंजूरी के साथ, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, एबी पीएम-जेएवाई का लाभ उठाने के पात्र होंगे। योग्य वरिष्ठ नागरिकों को एबी पीएम-जेएवाई के तहत एक नया यूनिक कार्ड जारी किया जाएगा।
एबी पीएम-जेएवाई के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा (जिसे उन्हें अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होगा)।
आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच अन्य बड़े फैसले भी लिए। इनमें जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे को सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन की मंजूरी, दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है।
ग्रीन फ्लैग ड्राइव के साथ सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना) वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधान मंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति को योजना में अनुमति दी गई। भारत को अधिक जलवायु-तैयार और जलवायु-स्मार्ट बनाने के लिए दो वर्षों में 2000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंत्री ग्राम सड़क योजना – IV (PMGSY-IV) और ‘मिशन मोसम’ को मंजूरी दे दी गई है।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.