Buland kesari ;- supreme court ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ petition ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
petition ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ:
petition ‘ਚ ਪ੍ਰਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ‘ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। 
petition ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?” ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ petition ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ:
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਠਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.