Buland kesari ;-High Court ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ High Court ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। 
(punjab and haryana High Court ) ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੈਟ-ਟੂ-ਆਈ ਐੱਲਐੱਸ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹੱਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ – ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਹ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੈਟ-ਟੂ-ਆਈ ਐੱਲਐੱਸ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੈਟ-ਟੂ-ਆਈ ਐੱਲਐੱਸ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.