Buland kesari ;- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Pahalgam ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹਿੰਦੂ ਘਾਟੀ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਯੂਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.