Money laundering scam:पंजाब में भारत राइस योजना के तहत गरीबों को दिए जाने वाले चावलों में घोटाला सामने आया है। जिसकी जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) जालंधर द्वारा की जा रही है। ईडी ने ‘भारत राइस योजना’ में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े घोटाले के तहत पंजाब और हरियाणा में कई आवासीय और व्यवसायिक परिसरों पर छापेमारी की और भारी गिनती में कैश व सोना जब्त किया गया है।
ईडी ने ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत की।
इस दौरान ईडी ने छापेमारी कर निम्न बरामदगी की है-
₹2.02 करोड़ की भारतीय मुद्रा नकद
लगभग ₹1.12 करोड़ मूल्य का सोने का बुलेयन
कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज़ और रिकॉर्ड
ईडी की जांच में सामने आया कि आरोपी संस्थाओं ने ‘भारत राइस योजना’ के तहत सरकारी एजेंसियों से सब्सिडी दरों पर चावल प्राप्त किया, जिसे गरीबों को वितरित किया जाना था। लेकिन इन संस्थाओं ने इस चावल को अन्य मिलर्स को बेच दिया या अनधिकृत चैनलों के माध्यम से बेचा, जिससे अवैध मुनाफा कमाया गया।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को सस्ते दामों पर प्रोसेस्ड, साफ और पैक्ड चावल उपलब्ध कराना था। लेकिन आरोपियों ने योजना के वितरण मानदंडों का उल्लंघन किया और सरकारी सब्सिडी का दुरुपयोग किया।
आगे की कार्रवाई जारी
ईडी इस मामले में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका, फंड की हेराफेरी और लाभार्थियों की पहचान की गहन जांच कर रहा है। जांच के दौरान बरामद नकदी और सोने को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले, 21 मई 2025 को ईडी ने मोहाली स्थित बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशक जरनैल सिंह बाजवा के खिलाफ भी छापेमारी की थी, जिसमें 42 लाख रुपए नकद और चार लग्जरी कारें जब्त की गई थीं।
जानें क्या है भारत राइस योजना
भारत राइस योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण चावल उपलब्ध कराना है। यह योजना मुख्य रूप से निम्न व मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शुरू की गई है ताकि वे बाजार में बढ़ती खाद्य कीमतों से प्रभावित न हों। योजना के तहत चावल को ₹29 प्रति किलोग्राम की दर पर 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के पैक में बेचा जाता है।
इस योजना के वितरण की जिम्मेदारी NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार जैसी सरकारी एजेंसियों को दी गई है। चावल की बिक्री उनके आउटलेट्स, मोबाइल वैन और कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से की जाती है। भारत राइस योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “वन नेशन, वन राशन कार्ड” और “सबका साथ, सबका विकास” नीति के तहत शुरू की गई खाद्य सुरक्षा पहल का हिस्सा है।
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