Buland Kesari/ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ?
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੜੀਪਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.