Parvinder Jhota Murder Case : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ!

ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ; 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ

Buland Kesari/ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ।

ਝੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ

ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ

ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਿਰਾਓ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।