Buland kesari ;- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने बड़ा फैसला लेते हुए एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले पर रोक लगा दी है. CM फडणवीस ने समीक्षा के बाद शिंदे सरकार द्वारा बस किराए पर लेने के निर्णय पर रोक लगा दी है. विपक्ष ने शिंदे सरकार पर जमकर निशाना साधा था और इस योजना पर घोटाले के आरोप भी लगाए थे.
विपक्ष ने इस मामले में सरकार को घेरा था. विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सरकार पर घोटाला करने के आरोप लगाया था. अब इस मामले में बीजेपी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि पूर्व में लिए गए फैसलों की समीक्षा करना बुरी बात नहीं है. हालांकि विपक्ष के नेता अम्बादास दानवे ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है. विपक्ष ने इस मामले में 2800 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप लगाए थे.
दानवे ने आरोप लगाए थे कि शिंदे सरकार के फैसले के बाद स्कैम हुआ. हमने रिपोर्ट में सुना है कि सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी है. लेकिन इस बारे में आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. उन्होंने आगे बताया कि 2022 में MSRCT ने 44 किलोमीटर के हिसाब से बसों को किराए पर लेने का ऐलान किया था. तेल भी इसमें शामिल था.
विपक्ष के नेता अम्बादास दानवे ने कहा, “1,310 बसों की हाइरिंग तेल के बगैर 34.7 रुपये से 35.1 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से की गई थी, और इसको लेकर एक लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किए गए थे. अगर प्रति बस 22 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्च इसमें एड किया जाए तो दाम 56-57 रुपये तक पहुंच जाते हैं. पहले के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इसमें 12-13 रुपये का अंतर था, जिससे साफ है कि यह घोटाला था.
गौरतलब है कि सितंबर 2024 में शिंदे गुट के शिव सेना विधायक भरत गोगावले को एमएसआरटीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. दिसंबर में एमएसआरटीसी ने तीन प्राइवेट कंपनियों के साथ इसे लेकर करार किया था. किराए से ली जाने वाली 1310 बसों में 450 बसों को मुंबई-पुणे, 430 बसों को नासिक-छत्रपति संभाजी नगर और 430 बसों को नागपुर-अमरावती रूट पर चलाया जाना था.
एक नाथ शिंदे सरकार में लिए गए और भी फैसलों के समीक्षा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और रेवेन्यू मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कोई फैसले नहीं रूकेंगे फैसलों की समीक्षा की जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि “कई फैसले शीर्ष नेतृत्व की जानकारी के बिना लिए जाते हैं. देवेंद्र फडणवीस किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं रोकेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट की समीक्षा करने में कोई बुराई नहीं है. अगर फैसले में कुछ कमियां हैं तो वह सामने आ जाएंगी. अगर नहीं हैं तो प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाएगी.”
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