बुलंद केसरी ब्यूरो, मोहालीः Punjab Politics News: पंजाब के CM भगवंत मान ने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को चिट्ठी लिखकर जवाब भेजा है। इसमें उन्होंने गर्वनर को पंजाब सरकार द्वारा 50 हजार करोड़ रुपए के कर्जे का पूरा हिसाब दिया है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री भगंवत मान ने सोमवार को पटियाला में कहा था कि वह गवर्नर को चिट्ठी में कर्जे का पूरा हिसाब देंगे। वहीं सीएम ने गवर्नर से RDF के बकाया के लिए केंद्र के आगे पैरवी करने को कहा था। जिसके जवाब में गवर्नर ने पहले कर्जे का हिसाब मांगा था।
मिली जानकारी के अनुसार CM भगवंत मान ने इस चिट्ठी में बताया कि 50 हजार करोड़ नहीं बल्कि 47 हजार करोड़ का कर्जा लिया है। जिसमें से पुरानी सरकारों के कर्ज के बदले करीब 27 हजार करोड़ का ब्याज चुकाया गया है। इसके अलावा पावर सब्सिडी, सरकारी स्कीमों का भी इसमें जिक्र किया गया है। इसमें GST आदि के बकाये के बारे में भी जानकारी दी गई है। सीएम ने गवर्नर को यह भी बताया कि पिछली सरकारों ने 3 लाख करोड़ का कर्ज लिया था।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लिखा कि 21 सितंबर को सरकार ने केंद्र से 5637 करोड़ का RDF रिलीज करवाने में हस्तक्षेप की मांग की थी। इसके जवाब में 22 सितंबर आपने पंजाब सरकार द्वारा लिए कर्जे का हिसाब मांगा था। सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 31 अगस्त 2023 तक 47,107 करोड़ का कर्ज लिया है। जिसमें सिर्फ मार्केट लोन नहीं बल्कि नाबार्ड के कर्ज भी शामिल हैं। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर किए गए प्रोजेक्टों से जुड़ा लोन भी शामिल है।.
बताया जा रहा है कि इस चिट्ठी में पावर सब्सिडी, सरकारी स्कीमों का जिक्र और जीएसटी (GST) के बकाये के बारे में भी जानकारी दी गई है। सी.एम. मान ने यह भी गवर्नर को बताया कि पिछली सरकारों ने जो 3 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, हर महीने ब्याज और किश्त जाती है। इसके अलावा पंजाब सरकार अपने सोर्सेज से स्कीम व संस्थाओं को फंड दे रही है। उन्होंने आगे लिखा कि 21 सितंबर को सरकार ने केंद्र से 5637 करोड़ का आरडीएफ रिलीज करवाने में मांग की थी, जिसके बाद 22 सितंबर गर्वरन ने पंजाब सरकार द्वारा लिए कर्जे का हिसाब मांगा था।
मुख्यंमत्री ने गवर्नर को भेजी चिट्ठी में लिखा है कि इस डिटेल से आप समझ पाएंगे कि आपकी सरकार विरासत में मिले कर्ज के चैलेंज से किस तरह जूझ रही है। इससे आप PM को कनवेंस कर पाएंगे कि पंजाब में सरकार कर्जे का सही यूज कर रही है। वहीं राज्य की वित्तीय हालत सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है। यह सब उस दौरान हुआ, जब हमने पंजाब में 36 हजार युवाओं को नौकरी दी है। मान ने गवर्नर से कहा कि अब वह पीएम से पेंडिंग RDF रिलीज करवाने के लिए उन्हें कनवेंस करें। इसके अलावा 5 साल तक कर्जे की अदायगी से छूट दिलाएं।
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