ਬਲੰਦ ਕੇਸਰੀ ਨਿਉਜ, ਚੰਡੀਗਡ਼ः ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵ੍ਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.