Sarbjit Kaur ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ

Buland kesari/Sarabjit Kaur Deportation Plea; ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਮਹਿਲਾ Sarbjit Kaur ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ, 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Lahore High Court ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ Farooq Haider ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ Ali Changezi Sandhu ਨੇ ਮਾਨਵੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀ ਐਫਆਈਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ।