Buland kesari ;- केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली मंत्रियों और अधिकारियों के साथ करीब 6 घंटे बैठक की। इस दौरान बैठक में उन्होंने कहा कि, अगस्त 2025 तक सभी सरकारी ऑफिसों, सरकारी कर्मचारियों और सरकारी कॉलोनियों में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके तहत पहले पेमेंट करना होगा, तभी सेवा मिलेगी। इस सिस्टम को बाद में अन्य उपभोक्ताओं तक भी लागू किया जाएगा। बैठक में दूसरे चरण में कॉमर्शियल हाई वोल्टेज उपभोक्ता और इंडस्ट्रीज को कवर करने की योजना बनाई गई है।
आज इस बैठक में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बिजली मंत्री शामिल हुए। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए पावर सेक्टर की तैयारियां की जा रही हैं। इसके तहत देश में पावर की कमी नहीं होने दी जाएगी।
बिजली मंत्री 2024 में पीक डिमांड 250 गीगावाट थी, जो कभी-कभी 269 गीगावाट तक जा सकती है। पूरी तैयारी के साथ सप्लाई को संभाला जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य स्तर पर ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपए बिना ब्याज के जारी किए हैं। राज्य और प्राइवेट प्लेयर पीपीपी मॉडल पर निवेश कर सकेंगे। 2032 तक 47 लाख करोड़ रुपये की निवेश योजना है। उन्होंने कहा कि, राष्ट्रीय स्तर पर डिस्ट्रिब्यूशन लॉस 16 फीसदी है, जबकि कुछ राज्यों में यह 17 से 20 फीसदी तक पहुंच गया है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में बिजली उत्पादन और आपूर्ति से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस बैठक में बिजली आपूर्ति की भविष्य की रणनीति और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं।
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