Buland kesari/लुधियाना के सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मील योजना के लिए मई महीने से फंड जारी नहीं होने के कारण स्कूल प्रशासन को योजना संचालित करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के करीब एक महीने बाद भी स्कूलों को भोजन योजना के लिए जरूरी राशि नहीं मिल पाई है। बच्चों का खाना प्रभावित न हो, इसके लिए कई स्कूल स्थानीय दुकानदारों से उधार पर राशन और अन्य सामग्री लेकर मिड-डे मील तैयार करवा रहे हैं।
शिक्षकों के अनुसार, स्कूल खुलने के बाद से अब तक न तो मिड-डे मील का फंड जारी हुआ है और न ही कई स्कूलों में समय पर खाद्यान्न की सप्लाई हो पाई है। इसके बावजूद बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्कूल ने भोजन वितरण बंद नहीं किया है।
उधार लेकर योजना को जारी रखा
सरकारी प्राइमरी स्कूल मोती नगर के मुख्य अध्यापक सुखधीर सिंह सेखों ने मीडिया को बताया कि मई से अब तक न तो मिड-डे मील का फंड मिला है और न ही खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति हुई है। उन्होंने कहा कि बच्चों का भोजन बंद न हो, इसलिए आवश्यक सामग्री उधार लेकर योजना को जारी रखा जा रहा है। मिड-डे मील योजना का उद्देश्य सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है, ताकि उनका पोषण स्तर बेहतर हो और उपस्थिति भी बढ़े।
व्यवस्था बनाकर बच्चों को भोजन उपलब्ध करा रहे
लेक्चरर कैडर यूनियन के जिला प्रधान धरमजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि जिले के अधिकांश सरकारी स्कूल इसी समस्या से जूझ रहे हैं। फंड जारी न होने के कारण स्कूलों के लिए योजनाओं का संचालन करना कठिन हो गया है। इसके बावजूद सभी संस्थान किसी न किसी तरह व्यवस्था बनाकर बच्चों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं।
फंड में देरी अब एक आम समस्या बन गई
एक अन्य सरकारी शिक्षक ने बताया कि मिड-डे मील के फंड में देरी अब एक आम समस्या बन गई है। कुछ समय तक राशि समय पर जारी हो रही थी, लेकिन अब दोबारा भुगतान में देरी होने लगी है। उन्होंने कहा कि छात्र इस योजना पर निर्भर हैं, इसलिए स्कूल भोजन व्यवस्था बंद नहीं कर सकते। ऐसे में मजबूरीवश या तो उधार लेकर व्यवस्था करनी पड़ रही है या फिर शिक्षकों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है।
राशि अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद
इस मामले में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (एलिमेंट्री) मनोज कुमार ने माना कि फंड जारी होने में देरी हुई है। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न की व्यवस्था कर दी गई है और लंबित राशि अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। उनके अनुसार, सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) अकाउंट सिस्टम लागू होने के कारण फंड जारी करने की प्रक्रिया में विलंब हुआ।
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