ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ਼ ਏਜੇਂਟ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ? ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਜਲੰਧਰ (ਬੁਲੰਦ ਕੇਸਰੀ): ਗੜ੍ਹਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸ਼ੀਤਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (BKU) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ? ਕੀ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ
ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਗਡਮ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ? ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਗਡਮ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅੱਜ ਕਿੰਗਡਮ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ
ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 2 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗਡਮ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕੇਸਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.