ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

Buland kesari: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਲੰਬਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਈਐੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।