Buland kesari/नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में बड़ा बदलाव करते हुए इसका नाम बदलने और कई महत्वपूर्ण संशोधन लागू करने का फैसला किया है। अब यह योजना ‘विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण (वीवीजी-रामजी)’ के नाम से जानी जाएगी।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई व्यवस्था 1 अप्रैल से प्रभावी लागू होगी।
100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की रोजगार गारंटी
सबसे बड़ा बदलाव रोजगार अवधि को लेकर किया गया है। अब तक मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार गारंटी मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।
सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ेगी और प्रवासन में कमी आएगी।
नई योजना के तहत अब 266 काम (अप्रूव्ड) किए गए हैं।
फंडिंग पैटर्न में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है—
पहले:
75% व्यय केंद्र सरकार
25% व्यय राज्य सरकार
अब नया अनुपात:
60% केंद्र सरकार
40% राज्य सरकार
यानी राज्यों पर अब पहले की तुलना में अधिक वित्तीय बोझ आएगा।
कंटिंजेंसी खर्च बढ़ा
पूर्व में प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों के लिए 6% कंटिंजेंसी राशि निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 9% कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे योजना के संचालन और मॉनिटरिंग को मजबूती मिलेगी।
बजट व्यवस्था
नई योजना का बजट निर्धारण केंद्र काउंसिल और राज्य काउंसिल द्वारा किया जाएगा। दोनों स्तरों पर समन्वय बनाकर फंड आवंटन और निगरानी की जाएगी।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
ग्रामीण विकास विशेषज्ञों का मानना है कि 125 दिन की रोजगार गारंटी सकारात्मक कदम है, लेकिन 60:40 के नए अनुपात से कई राज्यों की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि नाम बदलने से ज्यादा जरूरी है कि मजदूरी का भुगतान समय पर हो और कार्यस्थलों पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किया गया यह बदलाव ग्रामीण रोजगार नीति में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। अब देखना होगा कि ‘विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण’ जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दे पाएगी।
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