ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ— ਫਲੈਟ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ Completion Certificate ਦੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ; 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼।
ਬੁਲੰਦ ਕੇਸਰੀ ਬਿਊਰੋ | ਜਲੰਧਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (JIT) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਪੁਰਮ (ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰੋਹਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਵਾਸੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਪੁਰਮ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ LIG ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 216, ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ, ਬਲਾਕ-A ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18,000 ਰੁਪਏ ਬਿਆਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 5,17,079 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫਲੈਟ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸਨ।
ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ:
ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
LPG ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਸੀ।
ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ।
ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ PSPCL ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ JIT ਨੇ ਉਹ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ।
ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਪੱਖ
ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫੋਟੋਆਂ, ਅਖਬਾਰੀ ਕਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ:
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
JIT ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਫਲੈਟ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਿਆਰ ਸੀ।
Completion Certificate ਅਤੇ Occupation Certificate ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ਾ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ JIT ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ:
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 5,17,079 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਕਮ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
30,000 ਰੁਪਏ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ 3% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 19 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.