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Punjab Cabinet मीटिंग खत्म, नई एक्साइज Policy को दी मंजूरी, पढ़ें किन फैसलों पर लगी मुहर

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बुलंद केसरी न्यूज, चंडीगढ़: Punjab Government ने Cabinet Meeting में नई एक्साइज Policy सहित कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी हैं। बता दें कि बीते दिन AAP supremo Arvind Kejriwal और CM Bhagwant Singh Maan द्वारा पूरे Punjab में कई रैलियां की गईं। इस दौरान उन्हें जो-जो समस्याएं मिलीं, इस cabinet meeting में उन सभी समस्याओं का हल निकाला गया और कई योजनाओं पर मुहर लगाई गई।

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मिली जानकारी के अनुसार, Punjab cabinet meeting के बाद Finance Minister Harpal Singh Cheema द्वारा प्रेस कॉफ्रेस की गई और cabinet द्वारा नई एक्साइज policy 2024-25 को मंजूरी दे दी गई है। Finance Minister ने कहा कि नई एक्साइज policy में ड्रा ऑफ लॉट्स की तर्ज पर टेक की नीलामी होगी और 10 हजार करोड़ के रेवेन्यू को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं cabinet meeting में तय हुआ कि POCSO Act के मामले के लिए दो फास्ट track court बनेंगे और एक्साइज ड्यूटी में शराब के रेटों में कोई बदलाव नहीं होगा।

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Finance Minister Cheema ने कहा कहा कि Tarn Taran और Sangrur में 2 special court का गठन किया गया है और इन कोर्ट में POCSO Act के अधीन आने वाले मामलों की सुनवाई होगी। Punjab में POCSO और छेड़छाड़ के केसों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। जो क्राइम 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के साथ होता है, उसे रोकने और क्रिमिनलों को उचित सजा देने के लिए ये अदालतें बनाई गई हैं इन अदालतों में करीब 20 अधिकारी होंगे।

इसके साथ ही Punjab की अदालतों में 3,842 पद स्थाई किए गए हैं जिसके चलते अब कर्मचारियों को हर वर्ष एक्सटेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। Finance Minister Cheema ने बताया कि cabinet द्वारा सेहत सुविधाओं के लिए अहम कदम उठाते हुए 1300 नए डॉक्टरों की भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 1300 नए डॉक्टर भर्ती किए जाएंगे। इसके पहले चरण में 400 पदों को भरा जाएगा इसके अलावा Gurdaspur में Urban Community Health Center में 20 पद निकाले गए हैं।

दूसरी मांग में व्यापारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए Finance Minister ने कहा कि Punjab Housing में EDS के चार्ज भुगतान के लिए डेढ़ साल का और समय दे दिया गया है। व्यापारी डेढ साल में 3 आसान किश्तों में उक्त पैसा भर सकेंगे। इसके अलावा one time settlement 2023 का समय भी बढ़ाने की मांग आई थी, इसे भी 30 june तक बढ़ा दिया गया है यह व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है। इसे सबसे सफल OTS Scheme बताते हुए Finance Minister ने कहा कि अब तक 47 करोड़ 50 लाख रुपये Punjab Government को मिल चुके हैं।

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