Buland Kesari :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਲਿਫਟਿੰਗ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ, OMSS/ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ/ਨਿਰਯਾਤ/ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ…
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ 50 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ 50 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਪੂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਸਲ ਦੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਸੁੱਕੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਕਤਰਫਾ ਘਟਾ ਕੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲਾ ਮਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੁੱਕਣ/ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ 2023-24 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਐਮਆਰ/ਐਫਆਰ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ.
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ 2023-24 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਐਮਆਰ/ਐਫਆਰ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ.ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ
ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਲਈ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਰੇਸ਼ੋ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ, ਜੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.