Buland kesari ;- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪਰ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.