ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ! ਕੀ ਫੇਰ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਚਾ ਲਏਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ?
Buland Kesari/ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ RTO ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖੂਬ ਕਿਰਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਸੀਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਡੇਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ! ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਬੀ ਜੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ , 4 ਪਹੀਆ ਲਈ 600 ਰੂਪਏ , ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਵਿਜਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ?
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨੰਗੇ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਭੋਗਪੁਰ ,ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਨਕੋਦਰ, ਫ਼ਿਲੌਰ, ਨੂਰਮਹਿਲ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਮਹਿਤਪੁਰ,ਆਦਮਪੁਰ ਤੇ ਲੋਹੀਆਂ ਆਦਿ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ! ਜੋ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕਦੇ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸੰਜੇ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਕਲਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ IP address ਦੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿਸ ਦੀ id ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.