Buland kesari/ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਸਤੰਬਰ :2025 SC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਚ ਨਾਕਾਮ — ਤੀਜੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ DC ਲੁਧਿਆਣਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਆਯੋਗ (NCSC) ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ (ਸਾਬਕਾ IAS), ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਸੀ. ਮੋਰਚਾ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ 16 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾਰ IAS, ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AAP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ₹ 8.25 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
SC ST Act ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਦਿੜਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.