ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਬਾਈਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

Buland kesari/ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਬਾਈਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕੀਲ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।