ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ” ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਟੀ.ਆਰ.) ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ “ਚਿੱਟਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ” ਲਿਖ ਕੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ:
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ?
ਸ਼ੱਕੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.