ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਗੋਲੀ

Buland kesari/ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁੰਬਈ ਦਾ। ਚਾਹਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟੀਮ ਡੀਬੀਐਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਜਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ 2025 ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 93 ਸਾਲਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ 61 ਸਾਲਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2004, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਮਾਰਤ ਕੋਡ, 2016 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 40 ਫੁੱਟ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।