Buland Kesari/ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ/ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
❗ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:
ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੈ
❓ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ
ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ?
ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ:
ਤੁਰੰਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇਗਾ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.