ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ, ‘ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ’ ਬਹਾਲ

Buland kesari/Donald Trump Decision Overturned: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ’ (Birthright Citizenship) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ) ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ:

• 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ (Executive Order) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ।
• ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ:“ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ (14th Amendment) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ।”

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ:

• ਹਰ ਸਾਲ 8,000 ਜਨਮ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਗਭਗ 8,000 ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
• 7 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 7,00,000 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (Asylum) ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਰਗੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।