ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ

Buland kesari/ਰਾਜਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਫੇਰਬਦਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ:

• 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
• 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
• ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਦਿਆਂ ਹੀ ਹਮਲਾ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ (ਅਟੈਕ) ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- “ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ (Threat Perception) ਨਹੀਂ ਹੈ”

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰਾ (Threat Perception) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ‘Y ਪਲੱਸ’ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘Y ਪਲੱਸ’ (Y+) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।