Buland kesari/ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਲਗਰੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀਆਰ) ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵੈਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਜਾ, ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? 5 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ
1. ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ PGWP ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 15 ਮਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 16 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ 23 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2. IRCC ਅਸਵੀਕਾਰ ਪੱਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਤੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
3. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਦ PGWP ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 250 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2000 ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਮਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 32,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇ, ਪਰ 7 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰਸ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੈਧ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
5. ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਰ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ – ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਲੁਕਾਉਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਦੁਬਾਰਾ PGWP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਓ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਮਨ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਹਰਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈੱਬ-ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ PGWP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਰਮਨ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਹਰਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, 60-70% ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 70% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ PGWP ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.