Buland kesari/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ (LADC) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ LADC ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੌਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (Chief Justice of India) ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ LADC ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ LADC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ LADC ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ LADC ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ (ਮਾਰਕ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਹੋਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਮ ਛਾਬੜਾ, ਸਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੋਨਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਾਸ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਲੱਕੀ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਲ੍ਹ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਤਨ ਦੂਆ, ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਟਾਕ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਧੀਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਿਕਾ ਦੁੱਗਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਧੁ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਮੇਸ਼ ਓਹਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਮਾਨਸਾ) ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ LADC ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਏਕਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਜੌਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.