Buland Kesari/जालंधर, 30 सितंबर को जालंधर में भाजपा की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के समापन पर रैली प्रस्तावित है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन की संभावना है। रैली से पहले अब शहरवासियों के बीच एक सवाल चर्चा में है
—क्या एक बार फिर जालंधर की सड़कों, चौकों और प्रमुख स्थानों पर राजनीतिक होर्डिंग्स, बैनर और फ्लेक्स का जाल दिखाई देगा?
जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर दौरे के दौरान शहर में भाजपा के झंडों, होर्डिंग्स, पोस्टरों और बैनरों की व्यापक मौजूदगी देखने को मिली थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम वाले मार्गों पर बड़ी संख्या में भाजपा के झंडे और प्रचार सामग्री लगाई गई थी। इतना शहर के कई मुख्य मार्ग आम जनता के लिए बंद कर दिए गए थे।
अब अमित शाह की प्रस्तावित रैली से पहले फिर यही सवाल उठ रहा है कि क्या शहर को राजनीतिक प्रचार सामग्री से भरने की अनुमति दी जाएगी? शहर की सुंदरता, यातायात और सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले बैनरों को लेकर पहले भी विवाद सामने आते रहे हैं।
खास बात यह है कि जालंधर नगर निगम पहले ही अनधिकृत विज्ञापनों और होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर चुका है। जनवरी 2026 में निगम ने कहा था कि सड़कों, दीवारों, इमारतों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति लगाए गए बैनर, होर्डिंग्स, पोस्टर और फ्लेक्स हटाए जाएंगे तथा उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की जा सकती है।
राजनीतिक होर्डिंग्स को लेकर नगर निगम की कार्रवाई पहले भी चर्चा में रही है। सितंबर 2026 में भाजपा ने आरोप लगाया था कि निगम ने उसके बैनर और होर्डिंग्स चुनिंदा तरीके से हटाए, जबकि निगम ने भाजपा को निशाना बनाने के आरोप से इनकार किया था।
ऐसे में 30 सितंबर की रैली से पहले निगाहें नगर निगम और प्रशासन पर रहेंगी। क्या इस बार पहले से ही स्पष्ट व्यवस्था बनाकर केवल अधिकृत स्थानों पर ही प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति दी जाएगी? क्या अवैध होर्डिंग्स और फ्लेक्स लगाने वालों पर तत्काल कार्रवाई होगी? या फिर रैली से पहले शहर एक बार फिर राजनीतिक पोस्टरों और बैनरों से अटा नजर आएगा?
शहरवासियों के लिए असली सवाल यही है कि राजनीतिक कार्यक्रम अपनी जगह हैं, लेकिन क्या उनका प्रचार शहर की सुंदरता, यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों की कीमत पर होना चाहिए?
अब देखना होगा कि 30 सितंबर से पहले नगर निगम और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।
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