ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਗੱਦਾ ਮੰਗਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

15 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਗੱਦੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।

ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ
ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਵੀ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਈਡੀ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਈਡੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਲਰ, ਸਗੋਂ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ (11 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੀਆਈਜੀ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।