ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਕਿਹਾ- ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Buland kesari/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਧੜੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।