ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਡਰੱਗ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ’ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ: ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ

Buland kesari/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ‘ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ’ (Drug & Socio-Economic Census) ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ, ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

“ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ” ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਅਨੇ

ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ “ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ” ਅਤੇ “ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ (The Dispute Matrix)

ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ; ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ

ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਲਓ, ‘ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ’ ਫਿਰ ਆ ਗਏ।” ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ) ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।