Buland Kesari/ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਉਚਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਰਕਬਾ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 8966/GI-B2 ਮਿਤੀ 11 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਕੰਡਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 252, ਤਹਿਸੀਲ ਜਲੰਧਰ-1 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੀਬ 43 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਧਨਾਲਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 288, ਤਹਿਸੀਲ ਜਲੰਧਰ-2 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 45 ਏਕੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੀਜੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 226, ਤਹਿਸੀਲ ਜਲੰਧਰ-1 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 50 ਏਕੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੰਡਿਆਲਾ ਦੀ 6920 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 43 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਧਨਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ 1120 ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਬੈਕ ਵਾਲੇ 6080 ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਦੀ 8000 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਕੁਆਇਰ (Compulsory Acquisition) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.