Buland Kesari/ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਮਕਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਟਰੈਵਲ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਟਰੈਵਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਿਤ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
Disclaimer:Buland Kesari receives the above news from social media. We do not officially confirm any news. If anyone has an objection to any news or wants to put his side in any news, then he can contact us on +91-98880-00404.